दिल्ली में सत्ता से बाहर हो चुकी अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और जांच शुरू हो गई है। इस बार मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी CAG (कैग) रिपोर्ट का है, जिसे अब जांच के लिए लोक लेखा समिति (PAC) को सौंप दिया गया है। PAC को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को CAG रिपोर्ट पर हुई बहस के बाद यह आदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं, जो 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान हुई थीं, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार थी।

CAG रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 28 फरवरी को सदन में पेश की गई CAG रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कई गड़बड़ियों को उजागर किया गया है।

उन्होंने कहा,

“सदन की लोक लेखा समिति (PAC) इस रिपोर्ट की प्राथमिकता के आधार पर जांच करेगी और तीन महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय स्वास्थ्य विभाग को तुरंत CAG रिपोर्ट भेजेगा, और विभाग को एक महीने के भीतर Action Taken Report (ATR) प्रस्तुत करनी होगी।”

PAC की जांच से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि PAC उन्हें पूछताछ के लिए तलब कर सकती है।

अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा: 2027 में ‘स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना’ लाने का ऐलान शराब नीति पर भी होगी जांच, BJP ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के अलावा शराब नीति से जुड़ी CAG रिपोर्ट भी पेश की गई।

भाजपा के विधायकों ने केजरीवाल सरकार पर तीखे हमले किए और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शराब नीति पर पेश CAG रिपोर्ट में सरकारी खजाने को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का दावा किया गया है। भाजपा विधायकों का कहना है कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया।